उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन, शिक्षा और गायों की सुरक्षा के लिए एक “गाय योजना” शुरू करने का निर्णय लिया है। स्कूल के पाठ्यक्रम में “गाय शिक्षा” शामिल होगी। 5 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र की लागत होगी। आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं, रेडियम बेल्ट और गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की देखभाल, सुरक्षा और पशुपालन को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने हाल ही में “गाय योजना” शुरू की है। इस नई योजना से गायों की सुरक्षा और देखभाल में सुधार होगा, साथ ही कृषि, शिक्षा और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी सुधार होगा। आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के साथ-साथ सरकारी उपायों से पशुपालन को भी बल मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
यह बताया जाना चाहिए कि राज्य सरकार की गाय योजना के तहत गायों को शिक्षा, चिकित्सा और शोध से जोड़ा जाएगा। डेयरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई इस योजना के अनुसार, स्कूलों के पाठ्यक्रम में गायों से जुड़ी शिक्षा को शामिल किया जाएगा।
स्कूलों में गायों को शिक्षित किया जाएगा:
सरकार ने मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु अनुसंधान संस्थान (DUVASU) को एक विशिष्ट पाठ्यक्रम बनाने का काम सौंप दिया है। यह पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद स्कूलों में इसे शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।
गौमूत्र और गोबर पर होगा शोध:
सरकार ने ‘देशी’ गायों के गौमूत्र को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे इसका उपयोग चिकित्सा अनुसंधान और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाएगा। इसके अलावा, गोबर और गौमूत्र से जुड़े अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
आवारा पशुओं के लिए विशेष योजना:
मार्च 2017 में राज्य सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ गई। इसे देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
- राजमार्गों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को रेडियम बेल्ट पहनाई जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
- आवारा गायों के लिए अभयारण्य बनाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत, केंद्र सरकार ने मुजफ्फरनगर में 52 हेक्टेयर भूमि पर 5,000 गायों के लिए गौ-अभयारण्य बनाने के लिए 63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- गौशालाओं का विस्तार और आर्थिक सहायता: उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 7,713 गौशालाओं ने 12.43 लाख से अधिक निराश्रित गायों को आश्रय दिया है। इसके अलावा, 543 बड़े गौशाला बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 372 पहले से ही काम कर रहे हैं। सरकार ने गायों को बेहतर भोजन देने के लिए प्रति गाय रखरखाव भत्ता को 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। 1.05 लाख लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.62 लाख गायों की देखभाल के लिए मासिक 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से न सिर्फ गायों की देखभाल और सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह राज्य के कृषि और आयुर्वेद क्षेत्र में भी एक नई दिशा दिखाएगी।