नई दिल्ली: किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी सरकार 2025 में पूरे देश के किसानों के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करेगी। इस योजना को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में तैयार किया जा रहा है।
इस हेल्पलाइन का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं, फसल से जुड़ी समस्याओं, बाजार में फसल के सही मूल्य, फसल बीमा, मौसम की जानकारी और अन्य कृषि संबंधी सवालों के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब किसानों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक कॉल पर उनकी हर समस्या का समाधान मिलेगा।
कैसे काम करेगी यह हेल्पलाइन?
सरकार इस योजना के तहत दिल्ली-एनसीआर में एक अत्याधुनिक कॉल सेंटर स्थापित कर रही है, जिसमें करीब 100 सीटें होंगी। इस कॉल सेंटर को सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा ताकि किसान अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बातचीत कर सकें।
CNN-News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके तहत:
- एक ही टोल-फ्री नंबर पर किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
- केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी इस नंबर पर उपलब्ध होगी।
- फसल बीमा, सब्सिडी, उर्वरक उपलब्धता और कृषि ऋण जैसी सुविधाओं पर मार्गदर्शन मिलेगा।
- किसानों की शिकायतों को शीघ्र निवारण के लिए संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा।
किसानों के लिए क्यों जरूरी है यह हेल्पलाइन?
पंजाब और हरियाणा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं में किसानों को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई किसान तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते।
शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2024 में इस हेल्पलाइन की योजना की घोषणा की थी। अब 2025 की शुरुआत में इसे लागू करने के लिए टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने की तैयारी कर रहा है।
क्या होगी हेल्पलाइन की सुविधाएँ?
- सप्ताह के सातों दिन सेवा: किसानों के लिए यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध होगी।
- 22 भाषाओं में सहायता: भारत के विभिन्न राज्यों के किसानों को उनकी मातृभाषा में जानकारी दी जाएगी।
- मोबाइल और लैंडलाइन से एक्सेस: यह सेवा सभी मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्क पर उपलब्ध होगी।
- फसल एवं मौसम अपडेट: किसानों को मौसम पूर्वानुमान और फसल रोगों से जुड़ी चेतावनी भी दी जाएगी।
- सीधी सरकारी मदद: किसान अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
शिवराज सिंह चौहान का विजन: किसानों की हर समस्या का समाधान
शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को किसानों के लिए ‘डिजिटल क्रांति’ का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि यह हेल्पलाइन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इसके जरिए वे सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और बिचौलियों से बच सकेंगे।
किसानों का क्या कहना है?
बालाघाट, मध्य प्रदेश के किसान विजय सिंह का कहना है, “अक्सर हमें सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और हमें इधर-उधर भटकना पड़ता है। यह हेल्पलाइन हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी।” वहीं, पंजाब के किसान गुरमीत सिंह कहते हैं, “अगर इस हेल्पलाइन से हमारी MSP से जुड़ी शिकायतें जल्दी हल हो जाएं, तो यह सरकार की सबसे अच्छी पहल होगी।”
सरकार को क्या लाभ होगा?
इस हेल्पलाइन से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार को भी:
- किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने में आसानी होगी।
- योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
- कृषि क्षेत्र में तकनीक का अधिक प्रयोग होगा।
- शिकायतों के त्वरित निवारण से किसानों और सरकार के बीच विश्वास बढ़ेगा।
निष्कर्ष:
2025 में लॉन्च होने वाली यह हेल्पलाइन किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अब किसी भी कृषि समस्या के लिए एक ही नंबर पर समाधान मिलेगा। इससे किसानों का समय और धन दोनों की बचत होगी। मोदी सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा।
