Haryana Budget 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज, 17 मार्च 2025 को अपने कार्यकाल का पहला राज्य बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री, यह उनका पहला बजट है, जिसे राज्य के विकास और जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये के इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो हरियाणा के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। आइए, जानते हैं इस बजट के प्रमुख बिंदु और जनता के लिए किए गए बड़े ऐलान।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करता है। इसमें कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने, स्मार्ट शहरों के विकास, नई मेट्रो लाइनों के विस्तार और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट के 16 प्रमुख बिंदु, जो हरियाणा के समग्र विकास को नई दिशा देंगे।
1) किसानों के लिए बड़ी राहत – MSP और अनुदान में बढ़ोतरी
- किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की गारंटी।
- जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना।
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
- कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर 80% तक की अनुदान योजना।
2) युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा
- हरियाणा में 1 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य।
- राज्य में नए उद्योग लगाने पर रियायती दरों पर भूमि और कर छूट की सुविधा।
- युवाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना।
- स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड।
3) महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा
- महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष उद्यमिता योजनाएं।
- सभी जिलों में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और विशेष पुलिस बल का गठन।
- सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम।
4) शिक्षा में निवेश – स्मार्ट क्लास और नए कॉलेज
- ग्रामीण इलाकों में 50 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज खोलने की योजना।
- सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा।
- उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
5) स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना।
- ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- गरीब और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क दवा और जांच सेवाओं हेतु 2,000 करोड़ रुपये का बजट।
6) स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचे का विकास
- गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट शहरों में विकसित करने की योजना।
- राज्यभर में नई मेट्रो लाइन बिछाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्नत ग्रिड सिस्टम की स्थापना।
7) डिजिटल हरियाणा मिशन
- सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए डिजिटल हरियाणा मिशन की शुरुआत।
- ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
8) पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा
- राज्य में 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का लक्ष्य।
- स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना।
9) उद्योग और व्यापार को बढ़ावा
- MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) के लिए विशेष पैकेज की घोषणा।
- औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- व्यापार में सुगमता लाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा।
10) खेल और युवा मामलों में निवेश
- राज्यभर में नए खेल परिसरों और ट्रेनिंग केंद्रों की स्थापना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष अनुदान।
- स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट।
11) पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा
- राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की योजना।
- इको-टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन।
12) पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबकों के लिए विशेष योजनाएं
- अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार।
- पिछड़े इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
13) जल संसाधन प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल योजना
- सभी घरों को नल से जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति।
- जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा।
- नदी और जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट।
14) पशुपालन और डेयरी उद्योग में निवेश
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गौपालन और डेयरी विकास योजनाएं।
- पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना।
- आधुनिक डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
15) सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएं
- वृद्धजनों और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन में वृद्धि।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार।
16) हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम
- स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “मेड इन हरियाणा” मिशन।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज।
निष्कर्ष:
हरियाणा बजट 2025 एक समग्र और दूरदर्शी बजट है, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट न केवल आर्थिक प्रगति को गति देगा, बल्कि राज्य को आत्मनिर्भर और डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद करेगा। और पढ़े