75,000 किसानों को मिलेगा तारबंदी के लिए अनुदान, जानिए पूरी योजना

राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी फसलों को सुरक्षित करना है।

तारबंदी योजना 2025: किसानों के लिए एक वरदान

आमतौर पर खेतों की चारदीवारी (तारबंदी) करने के लिए किसानों को बड़ा बजट चाहिए होता है, लेकिन अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे इसे आसानी से कर सकें। आर्थिक तंगी के कारण किसान आवारा पशुओं और अन्य खतरों से अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी फसलों को सुरक्षित करना है।

अब राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2025-26 पेश करते हुए यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसके तहत 75,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे अपने खेतों की तारबंदी कर सकें। साथ ही, 30,000 किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों की फसलों की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी और उन्हें आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा।

तारबंदी योजना का उद्देश्य:

• नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना।
• किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करना।

तारबंदी योजना के अनुदान की जानकारी:

• तारबंदी के लिए किसानों को लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक का अनुदान दिया जाएगा (जो भी कम हो)।
• यह अनुदान प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी के लिए दिया जाएगा।
• इस अनुदान से किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा करने में आसानी होगी और उनकी आर्थिक बोझ कम होगा।

तारबंदी योजना के लिए पात्रता:

• सभी श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि और 3 किसानों का समूह होना आवश्यक है।
• यह योजना सामुदायिक आधार पर चलाई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।

तारबंदी योजना आवेदन प्रक्रिया:

• किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाएगा और प्राप्ति की रसीद ऑनलाइन ही मिलेगी।
• आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
  • बैंक खाते का विवरण

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

• तारबंदी शुरू करने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद जियोटैगिंग की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तारबंदी का काम सही रूप से हुआ है।
• अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
• किसान समूह के पहले आवेदक के आधार पर समूह की प्राथमिकता तय की जाएगी। इससे योजना का लाभ सही और जरूरतमंद किसानों को मिलेगा।

योजना से किसानों को होने वाले लाभ:

1. फसल उत्पादन में वृद्धि: खेतों की सुरक्षा होने से किसान बिना किसी डर के अधिक से अधिक फसल उत्पादन कर सकेंगे।
2. आवारा पशुओं से राहत: खेतों की चारदीवारी होने से नीलगाय, जंगली जानवर और आवारा पशु फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
3. आर्थिक सहायता: किसानों को सरकार से आर्थिक मदद मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
4. खेती का विस्तार: जब किसान की फसलें सुरक्षित होंगी, तो वे अधिक जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित होंगे।
5. राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती: जब किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

निष्कर्ष:

तारबंदी योजना 2025 राजस्थान सरकार की किसानों के हित में एक प्रभावी योजना है। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और खेती की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। यदि आप राजस्थान के किसान हैं और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाना चाहते हैं, तो जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन करें और सरकारी अनुदान का लाभ उठाएं।