PM Kisan Amount Increase: पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में (₹2,000-₹2,000) किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है. अब किसानों को इस योजना के तहत ₹6,000 की जगह ₹9,000 मिलेंगे!
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में बांटी जाती है। अब, राजस्थान के किसानों के लिए यह राशि बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई है। यह वृद्धि राजस्थान सरकार के 2025-26 बजट में की गई घोषणा का हिस्सा है, जिसे राज्य की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया।
राजस्थान सरकार का 2025-26 बजट: किसानों के लिए कई नई घोषणाएं
राजस्थान के किसान इस बढ़ोतरी से खुश हैं, लेकिन यह अकेला बदलाव नहीं है। राज्य सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है, जो किसानों और अन्य वर्गों के लिए फायदेमंद होंगी:
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गोबर गैस प्लांट को अनुदान
राजस्थान में किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए अनुदान मिलेगा, जिससे उन्हें ऊर्जा की स्वावलंबन में मदद मिलेगी। -
महिलाओं के लिए खास योजना
राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इन महिलाओं को ₹1 लाख तक का लोन सिर्फ 1.5% ब्याज दर पर मिलेगा, जो पहले 2.5% था। -
वेयरहाउस को व्यवसाय का दर्जा
राजस्थान में अब वेयरहाउस को व्यवसाय का दर्जा मिलेगा, जिससे किसानों को अपनी फसलों को स्टोर करने में आसानी होगी। -
150 यूनिट तक मुफ्त बिजली
राजस्थान सरकार ने किसानों और गरीब परिवारों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, जो उन्हें भारी राहत देगा। -
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना
इस योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। -
पशुधन के लिए नई योजनाएं
राज्य सरकार ने पशुधन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि 100 पशु चिकित्सकों की भर्ती और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की संख्या दोगुनी करना। -
गेहूं MSP पर बोनस
राज्य में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ₹150 प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। -
किसानों को इजराइल भेजने की योजना
100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। -
मध्याह्न मील और मां बाड़ी केंद्र
श्रीअन्न (मोटे अनाज) उत्पाद मिड-डे मील और मां बाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे, जिससे इन अनाजों को बढ़ावा मिलेगा। -
भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सहायता
भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5,000 तक के उपकरण खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान सरकार का यह बजट किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके लिए नए अवसर खुलेंगे।